युवराज पाण्डे , १३२२ पटक हेरिएको
बेलायत। सबैको चासो थियो ,बेलायती राजकुमारीले सिधै बेलायती नागरिक बन्न पाउने छिन ।तर प्रक्रिया त्यसो भएन, उनले पनि अन्य बेलायती नागरिकले झैँ , सम्पूर्ण झन्झटिलो प्रकृया पुरा गर्न पर्ने भयो ।
नेपाललाई प्रजातन्त्रको “पाठ“ पढाउने भारतले आफ्नै बुहारीलाई समेत नागरिकता दिदैन ।भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले भारतीय नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले न उदार नागरिकता नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ, नत स्थानीय सिफारिसको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने नीति कायम राख्नु नै । यसलाई लागु गर्न कठोर र अनुदार नै हुनुपर्दछ । यसो नगर्र्ने हो भने मुलुक फिजीकरणहुँदै सिक्किम बन्न सक्ने खतरालाई रोक्न कठीन हुन सक्तछ।
बेलायती राजकुमार ह्यारीले गत बर्ष अमेरिकी मोडल मेघना मर्केल संग बिहे गरे । त्यसको चर्चा बिस्व भरि नै भएको थियो । उनि सामान्य बेलायती नागरिक मात्र थिएनन , कुनै समय बिस्वमा उपनिवेश कायम राखेको मुलुक एबम हालको शक्तिसाली मुलुकको राजकुमार थिए । सबैको चासो थियो , उनले बिबाह गर्ने राजकुमारी सिधै बेलायती नागरिक बन्न पाउने छिन ।
तर प्रक्रिया त्यसो भएन, उनले पनि अन्य बेलायती नागरिकले झैँ , सम्पूर्ण झन्झटिलो प्रकृया पुरा गर्न पर्ने भयो ।
उनले बेलायती नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि ,सर्बप्रथम बेलायती अध्यागमनमा अधिकारिक निबेदन दिन पर्ने हुन्छ ।उक्त निबेदन दिनकोलागि ह्यारीको बैंकमा १६००० पाउँदा बचत या बार्षिक कमाइ १६६०० भएको पुस्टि गर्न पर्ने हुन्छ।
त्यसपछि अंग्रेजीमा दक्षता, लाइफ इन युके टेस्ट उतिर्ण गरेको प्रमाण पत्र पेश गरे पछि यहाको गृह मन्त्रालयले ३२ महिनाको आबासीय अनुमति दिन्छ ।
त्यसपछि पनि उनीहरु संगै बसेको पुस्टि भए अरु ३२ महिनाको भिसा थप गर्दै ५ वर्ष सम्म पनि सम्बन्ध कायम भए बल्ल राजकुमारीले बेलायती स्थायी बसोबासको अनुमति पाउछिन ।
उक्त आलेखमा भन्न खोजेको कुरा बेलायत नागरिकताको बिसयमा यति कठोर छ ।
तर नेपालमा प्रकृया त्यति झन्झटिलो छैन।त्यसमा पनि भारत र चीन जस्ता बिस्वको सबै भन्दा ठुलो जना संख्या भएको मुलकको बिचमा रहेको सानो देश र खुल्ला सिमाना भएको देशमा ।
यसै कारण पनि नेपालमा अहिले पछिल्लो समय नागरिकता सम्बन्धि विवादले सबैको ध्यान तानेको छ । नागरिकता भन्ने सब्द केवल कागजको खोस्टो होइन, यो त रास्ट्रको भबिस्य संग जोडिएको अति संबेदनशील दताबेज समेत हो । नागरिकताजस्तो संवेदनशील मुद्दामा समयमै ध्यान नदिएका कारण फिजीमा आप्रवासी भारतीयहरूले सत्ता नै हातमा लिएका थिए । श्रीलंकाले आप्रवासी लिट्टेका नाममा २६ वर्ष लामो गृहयुद्ध बेहोरेको थियो । त्यस्तै , अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अक्टोबर ३०, २०१८ मा आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीति अख्तियार गर्ने संकेत गरेका छन्
नेपाललाई प्रजातन्त्रको “पाठ“ पढाउने भारतले आफ्नै बुहारीलाई समेत नागरिकता दिदैन ।२६ नोभेम्भर १९४९ मा अनुमोदन भई २६ जनवरी १९५० देखि लागू भएको भारतको संविधानमा अंगीकृत नागरिक र आमाका नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान छैन ।सो ऐनको धारा ५ को उपधारा १ (सी)मा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले भारतीय नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ
यसै कारणले पनि नेपाली समाज यो पटक फेरि नागरिकता सम्बन्धि बिबादले विभाजित बनेको छ । सरकारले प्रस्ताब गरेको नागरिकता सम्बन्धि विधेक अहिले चौतर्फी बिरोध बढी रहेको छ।नेपाली मेडिया र सामाजिक संजालका भित्ताहरु यसै बिस्यले रंगिएका छन् ।
के छ त नागरिकता सम्बन्धि उक्त संसोधनमा ?
“१. नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ४ अनुसार २०७५ साल असोज ३ भन्दाअघि जन्मेको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने।
२. दफा ५ मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने।
३. दफा ६ को उपदफा ५ बमोजिम नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक ठहरे उसले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उसले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको घोषणा गरे निजको नागरिकता अंगीकृत हुने।“
४. दफा ५ को उपदफा ३(क) को संशोधन गर्न विधेयकमा ३(क) उपदफा २ मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा निजको बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।
विज्ञहरुको चौतर्फी बिरोध
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले विधेयकमा धेरै छिद्र रहेको बताएका छन् । उनले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नागरिकताको व्यापक दुरूपयोग हुने ठोकुवा गरे। उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘दलहरू गम्भीर हुनैपर्छ, अहिले नसच्याए पछि सम्हाल्नै नसकिने अवस्था आउन सक्छ।’
कानूनविद् तथा विज्ञहरूले संशोधनमार्फत् थप गर्न लागिएको उपदफा (४) को व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उपदफा (४) जस्ताको तस्तै पारित भएर ऐनमा समावेश भएमा संविधान जारी हुनुअगाडि (३ असोज २०७२)भन्दा अगाडि नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन् ।पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका कानूनविद् प्राध्यापक डा। युवराज संग्रौला २०६३ पछि नेपाली नागरिकता दिइएका भारतीयलाई वंशजको नागरिक बनाउन संशोधनमार्फत् गम्भीर र योजनावद्ध षड्यन्त्र थालिएको बताउँछन् । ‘२०६३ सालयता २४ लाखभन्दा बढी भारतीयले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । यदि संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्था लागू हुने हो भने ४० लाख भारतीयले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउँछन्,’ संग्रौला भन्छन्, ‘अहिले तराईं–मधेसका जिल्लामा नेपालको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने गरेको भन्ने छ । उक्त संख्यालाई ५१ प्रतिशत पुर्याएर नेपाललाई टुक्र्याउन ऐन संशोधनमार्फत योजनावद्ध रूपमा गम्भीर षड्यन्त्र शुरू भएको हो ।’
मधेसी बुद्धिजीवि लालबाबु यादवले नागरिकता वितरणको व्यवस्थामा कडाइ गरिनुपर्ने बताए । ‘भारतले नै विवाह गरेर गएकी नेपाली चेलीलाई ७ वर्ष नपुगी अंगीकृत नागरिकता पनि दिँदैन,’ यादव भन्छन्, ‘हामी भने विवाहको मण्डपमा मंगलसूत्रसँग नागरिकता पनि दिनुपर्छ भनिरहेका छौं ।’
अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन नहुने यादवको भनाइ छ । ‘अंगीकृत नागरिकलाई प्रदेशभन्दा माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न दिइनु हुँदैन,’ यादव भन्छन् ।
फिजीकरणको त्यो किस्सा !!
सन् १८८१ देखि अर्को उपनिवेश भारतबाट चिनी मजदूरका रूपमा पहिलोपटक पाँच सय ८८ जना भारतीय भित्राएका थिए । र पछि सन् १९९९ को चुनावपछि लेवर पार्टीका आप्रवासी भारतीय महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री नै बनेका थिए
। सन् १८९१ मा फिजी पुग्ने भारतीयहरूको संख्या केवल ७,४६८ थियो । नागरिकता सम्बन्धि नियममा सरलताको कारण भारतीय फिजीवासीको संख्या ह्वात्तै बढेर त्यहाका आदिबासी भन्दा बढी रह्यो । सन् १९८६ मा भारतीयको संख्या ३,४८,७०४ रहँदा फिजीवासीको संख्या केवल ३,२९,३०५ रह्यो । र १९८७ को चुनावमा भारतीयहरूको लेवर पार्टी र न्याश्नल फेडेरेसनको गठबन्धन सरकारका बेला फिजीको सुरक्षा, न्याय, प्रशासन, प्रेस, उद्योगधन्दाको भारतीयकरण भयो ।
कसरी समस्या हाल गर्न सकिन्छ त ?
बिबादित नागरिकताको बिषयलाइ हाल गर्न बामपन्थी राजनीतिज्ञ सी पी मैनालीको भनाइलाइ यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ ।उनका अनुसार, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा कम्तीमा ७ वर्ष वसोवास गर्ने विदेशी महिलाले माइती देशको नागरिकता परित्याग गरेको वा सो गर्ने प्रकृया शुरु गरेको आधारमा मात्र नेपाली अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यस अन्तरिम अवधिमा उनका दैनिक जीवनका ब्यवहारिक कठीनाइहरूलाई हटाउनको निम्ति नेपाल सरकारले राजनैतिक अधिकार वाहेक अन्य काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने “स्थायी बसोवासको प्रमाणपत्र” दिने जस्तो निश्चित वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनि अगाडी थप्छन “ छिमेकी भारतको सरकारले वैवाहिक आधारमा विदेशी महिलालाई भारतीय अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनको निम्ति ७ वर्षा लाग्छ भने नेपालमा किन नहुने ? “
महिला र पुरुषमा विभेद किन ?
नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (१), (२) र (३) मा सबै नागरिक समान हुन् भन्ने मूल अवधारणा छ । तर धारा ११ को उपधारा (७) अनुसार नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाहपछि जन्माएको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नेपाली पुरुषले विदेशी नागरिकसँग विवाहपछि जन्मिएको व्यक्तिलाई कसरी प्रदान गर्ने भनेर व्यवस्था नराखिएकोले उक्त सन्तानले वयस्क भएपछि वंशजको नागरिकता पाउँछ । संविधानको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले महिला र पुरुषको हकमा समान व्यवस्था नबनाई महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
त्यस्तै , धारा ११ (६) मा भनिएको छ ( “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।“ तर, नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग बिहे गरे ती पुरुषले नेपाली नागरिकता लिन पाउने प्रावधान संविधानमा छैन। नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गर्दा श्रीमतीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिलाउन सक्ने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गर्दा कहिल्यै नागरिकता दिलाउन नसक्ने गरी भेदभाव गरिएको छ। यो सयुक्तराष्ट्र संघको अन्तरास्ट्रिय मानब अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था गरेको प्राबधानको बिरुद्ध समेत हो ।
निस्कर्ष
नेपाल दुई छिमेकी भारत र चीन जस्ता सवा र डेढ अर्व जनसंख्या भएका देशका वीचमा अवस्थित छ । यो तीन तिरबाट भारतीय भौगोलिक सीमानाबाट घेरिएको छ । त्यति मात्र होइन, उक्त सीमाना व्यवहारिक रूपमा ‘खुला सीमाना’ रहेको छ, जहाँबाट भारतीय नागरिकहरू मात्र नभई जोसुकै विदेशीहरू पनि नेपालभित्र आई बसोबास र व्यवसाय समेत गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले न उदार नागरिकता नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ, नत स्थानीय सिफारिसको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने नीति कायम राख्नु नै । यसलाई लागु गर्न कठोर र अनुदार नै हुनुपर्दछ । यसो नगर्र्ने हो भने मुलुक फिजीकरणहुँदै सिक्किम बन्न सक्ने खतरालाई रोक्न कठीन हुन सक्तछ। यसका लागि सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली, बुद्धिजिबी, पत्रकारहरु एक भै आवाज उठाउनु पर्छ । हामीले नबोले कसले बोल्ने ? अहिले नबोले कहिले बोल्ने ?
-लेखक मोरङको लेटाङ ८ का स्थायि बासिन्दा हुन् ।
प्रकाशित मिति: २०१९-०४-०७ , समय : २३:४३:५८ , ६ वर्ष अगाडि