दुई वर्षभित्रमा विद्युत्त उत्पादन नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने कानून बनाइँदै

विराटनगर, माघ २५। एक नम्बर प्रदेश सरकारले दुई सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत्त योजना आफैँले स्वीकृती दिने र सञ्चालन गर्ने कानून निर्माणका लागि प्रदेश सभामा प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको प्रदेश विद्युत्त व्यवस्थापनसम्बन्धि विधेयकमा दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत्त योजना प्रदेश सरकार आफैँले संचालन र स्वीकृती प्रदान उल्लेख छ ।

प्रदेश सभामा बुधबारदेखि सैद्धान्तिक छलफलसमेत सुरू भएको उक्त प्रदेश विद्युत्त विधेयकमा अनुमति लिएर दुई वर्षसम्म उत्पादन नगर्ने निजी कम्पनीहरुको अनुमति खारेज हुने र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कूल ४७ दफा रहेको उक्त विद्युत्त विधेयकमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका आयोजना २५ वर्षभित्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने छ । र, ३३ केभिए लाइन प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गरी विद्युत्त वितरण गर्ने पनि उल्लेख छ ।

यसैगरी व्यक्ति वा कम्पनीले सञ्चालन गरेका योजना आयोजनाहरु प्रदेश सरकारले खरिद गर्न सक्ने र विद्युत्त योजना प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न प्रदेशमा अलग्गै विद्युत्त ईकाई गठन गर्ने व्यववस्था पनि गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार एक सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत्त परियोजना स्थानीय तहले आफैँ सञ्चालन गर्न पाउनेछन् भने एक मेगावाटसम्मको विद्युत्त योजनाको अनुमति पनि दिन सक्नेछन् ।

सांसदहरु भन्छन्, ‘२ सय मेगावाट र ३३ केभिएमा मात्र सीमिति हुनुहुँदैन’
प्रदेश सांसद लक्षुमन तिवारीले जलविद्युत्त उत्पादन २ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्ने ३३ केभिए प्रशारण लाइनसम्म मात्रबाट वितरण गर्नेमा मात्र प्रदेश सरकार समिति हुन नहुने बताउँछन् । बुधबार प्रदेश विद्युत्त विद्येयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद लक्षुमन तिवारीले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र क्षमता बढ्दै गएपछि ठूला आयोजनाहरु पनि संचालन गर्नुपर्ने र अनुमति दिनुपर्ने अवस्था आउने भएकोले २ सय मेगाबाट र ३३ केभिए लाइनमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए ।

उनका अनुसार कानूनमा क्षेत्राधिकार सीमित नगरेमात्र पछि ठूला आयोजनाहरु प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुन सक्नेछन् । यसैगरी प्रसारण लाइनको क्षमता ३३ नभई १ सय ३२ केभिएसम्म पुर्याउनु उचित हुन्छ । उनले जलविद्युत्त योजनाको उपभोग समय २५ वर्ष मात्र नभई ३५ वर्ष बनाउनुपर्ने र सर्वेक्षण अनुमति समय ५ वर्ष बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशमा प्रभावकारी विद्युत्त योजना संचालन गराउन इकाई बनाएरभन्दा पनि वितरण र उत्पादन महाशाखा बनाइनुपर्ने र उत्पादन अनुमति संस्थालाई मात्र दिइनुपर्ने व्यक्तिलाई दिन नहुने उनको जोड छ ।

सांसद खिनुलंङवा लिम्बूले योजना आयोजनासम्मको पहुँच मार्ग कालोपत्रे हुनुपर्ने, घरजग्गा मुआव्जाबारे प्रष्ट कानून निर्माण गरिनुपर्ने र जलविद्युत्त कम्पनी र समुदायबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन नदिने पहिले सचेत कानून निर्माण गर्नुपर्छ भनिन् ।

सांसद धिरेन शर्माले विद्युत्त बिधेयकममा बैकल्पिक उर्जा र परमाणुबारे पनि कानून निर्माण गनिुपर्छ भने । सांसद शिवनारायण गन्गाईले विद्युत्त उत्पादन र वितरणमा लापरबाही गर्ने कर्मचारीहरु चुहावटमा गर्ने उपभोक्ता र कर्मचारीहरुलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

बिहिबार सभामा विद्युत्त विधेयकको सैदान्तिक छलफलबारे बोल्दै सांसद मोहनकुमार खडका, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रकाशप्रताप हांङगाम, नवोदिता चौधरी, कल्पना सरदार बिमल कार्कीलगायतले उत्पादनको क्षेत्राधिकार २ सय मेघावाट र प्रशारण क्षमता ३३ केभीएमा मात्र सीमित गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनीहरु सबैले एक नम्बर प्रदेशमा जलविद्युत्तको धनी प्रदेश भएकोले मुख्य आम्दानी नै यही हुने भएकोले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न पाउनुपर्ने र ४ सय केभीएभन्दा बढी प्रशारण गर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।

सांसद बिमल कार्की र मोहनकुमार खड्काले प्रदेशको आफ्नै विद्युत्त ग्रीड बनाउनु पर्ने र विद्येयकको नाम प्रदेश विद्युत्त मात्र नभै प्रदेश जलविद्युत्त कानून बनाउन निवेदन गरे । सांसद प्रकाशप्रताप हांङगामले उत्पादन भएको विजुली प्रदेशका जनताले उद्योग र उर्जामा पूर्णरुपले उपभोग पाउने गरी नीति बनाउनुपर्ने अनि मात्र अन्य प्रदेश र विदेशमा बिक्री गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘मेनपावर खोलेर विदेशमा नेपाली मान्छे बिक्री गरे जस्तै विद्युत्त नीति हुनुहुँदैन पूरा–पूरा प्रदेश सरकारले लाभ लिन पाउनुपर्छ ।’ सांसद बुद्धिकमार राजभण्डारीले स्वदेशी निजी संस्था र कम्पनीहरुलाई ३५ र विदेशीलाई मात्र ३० वर्षे उपभोगको हदबन्दी लगाउनु उचित हुने बताए ।

उनले विद्युत्त बिस्तारमा वन नीति र अधिकारीहरु सधैँ बाधा बन्ने भएकोले बिबाद उत्पन्न हुन नदिन प्रष्टरुपमा विद्युत्त बिस्तार गर्दा वन बिवाद लागू हुनेछैन भन्ने कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । साथै आयोजना करिडोरमा व्यक्तिले जमिन अगाडि नै ओगट्न नपाउने नीति बनाउन माग गरे ।

सांसदहरुले प्रदेशमा विद्युत्तको प्रभावकारी उत्पादन र वितरण गराउन प्रदेशको आफ्नै विद्युत्त विभाग बनाउनु पर्ने, अनुमति खारेजी र दण्डको मापदण्ड नियमावली र निर्देशिकामा हैन कानूनमा नै प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने, सबै जलविद्युत्त आयोजनामा प्रदेशका जनताको न्युनतम २५ प्रतिशत शेयर हुर्नैपर्ने र कम्पनी र सरकारसँगै सहकारीबाट विद्युत्त उत्पादन गर्ने कार्यलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग गरे ।

प्रकाशित मिति: २०१९-०२-०९ , समय : ०७:४३:४९ , ६ वर्ष अगाडि