Enepal Patra Pvt. Ltd. , ५५३ पटक हेरिएको
विराटनगर,१८ वैशाख । कोभिड–१९ को महामारीपछिको विश्वको अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको आगामी आर्थिक विकासका लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिन अर्थविद्ले सुझाएका छन् ।
मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठनद्वारा बुधबार आयोजित छलफलमा उनीहरुले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका श्रमशक्तिलाई तत्काल कृषि क्षेत्रमा परिचालन र एग्रो इण्डष्ट्रियल लिङ्केज हुने नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सरकारले अविलम्ब अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याएमा चुनौतीलाई अवसरका रुपमा परिणत गर्न सकिने उनीहरुको धारणा छ ।
A group of Nepalese farmers return home carrying their belongings after planting rice in a field at the beginning of the monsoon season in Jitpur village, on the outskirts of capital Kathmandu, Nepal, 26 June 2013. Nepal will be celebrating National Paddy Day on 29 June 2013. On this day, known as Asar Pandra, farmers begin the annual rice planting season and mark the day with various festivities such as preparing rice meals with muddy water, mud being a symbol for a prosperous season. The agricultural sector contributes about 60 per cent to Nepal’s gross domestic product. EPA/NARENDRA SHRESTHA
अर्थशास्त्री डा भेषप्रसाद धमलाले यसअघिका सम्पूर्ण योजना, नीतिलाई पुनरावलोकन गरी आगामी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने र आर्थिक विकासको केन्द्रविन्दु कृषिलाई बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थशास्त्री डा अर्जुन बरालले विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट पार पाउन सम्पूर्ण नीतिमै परिवर्तन ल्याइ एग्रो प्रोसेसिङ, एग्रो इण्डष्ट्रियल लिङ्केजमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अर्थशास्त्री डा पिके झाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका जनशक्तिलाई तत्काल कृषि क्षेत्रमा खपत हुने वातावरण बनाउन कृषि अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । अर्थशास्त्री डा वेदराज आचार्यले अन्य कुराको साथसाथै शासन सञ्चालनमा पनि सुधार गरेर अगाडि बढनुपर्नेमा धारणा राख्दै नीति–नियम जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए नीतिको औचित्य नहुने भएकाले शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
प्राध्यापक विजु थपलियाले आर्थिक एवं उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रलाई वर्तमान अवस्थाबाट पुनःजीवन दिन कार्यगत योजना बनाउनुपर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्ण लोक्सोमले स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै त्यसमा आधारित उद्योग÷व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति बनाउन प्रदेश सरकारले ल्याउन ध्यान पु¥याउने बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: २०२०-०४-३० , समय : ०८:२१:४५ , ५ वर्ष अगाडि