Enepal Patra Pvt. Ltd. , ६२७ पटक हेरिएको
काठमाडौं,२९ फागुन । जातीय विभेद र छुवाछुतलाई कानूनले दण्डनीय मानेको छ । मुलुकका दुरदराजमा जातीय विभेदका घटना हुनु नौलो होइन तर शिक्षित भनिएको राजधानी शहरमा पनि विभेदका घटना हुनु चाहीँ विडम्वनापूर्ण हो
। नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १३ वर्ष वितिसकेको छ । तर संघीय राजधानी काठमाडौंमै छुवाछुतबाट पिडित बन्नुपरेको उजुरी प्रहरीमा वारम्वार दोहरिन थालेका छन ।
कैलाली घर भई नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी दिपा नेपालीले आफुलाई विभेद गर्दै डेराबाट निकाल्न खोजिएको भन्दैं बालाजु प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो ।
काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका १० नेपालटारका घरधनी श्रीकृष्ण विडारीले दलित भएको थाहा पाएपछि आफूलाई कोठा छाड्न दबाब दिएकाले हारगुहार गरेको उनले बताउछीन् ।
प्रहरीले सुनुवाई नगरेको भन्दै नेपालीले अधिकारकर्मीहरु गुहारेपछि यो प्रकरण संसदसम्म पुगेको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा अधिकारकर्मीले गृहमन्त्रीलाई भेटी घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
कानूनले सबैलाई समान अधिकार र हैषियत दिएको अवस्थामा विभेदका घटना दोहोरीनु विडम्बना भएको कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा बताउछन् ।
सरकारी कर्मचारी समेत रहेका घरधनी विडारीमाथि थप कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले शिक्षित सरकारी कर्मचारीबाटै विभेद हुनु लज्जाजनक भएको बताएका छन् ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुले अहिले आरोपी विडारी, राधिका विडारी, जनकराज ढुंगाना र सन्तोषी ढुंगाना चारै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको छ ।
उनीहरुलाई जातिय छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर अन्र्तगत मुद्धा चलाउने तयारी भईरहेको बालाजु वृत्तका प्रमुख डिएसपी रजितसिंह राठौरले बताउछन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धि कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायले चुस्त ढंगबाट काम नगर्दा यस्ता घटना त्यसै सेलाउने गरेका छन् ।
सुसन रामदाम र राजेन्द्र नापीत (इमेज खबरबाट)
प्रकाशित मिति: २०२०-०३-१२ , समय : १२:१८:४३ , ५ वर्ष अगाडि