Enepal Patra Pvt. Ltd. , ९९१ पटक हेरिएको
मोरङ, १३ माघ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै कतारबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति’ प्रतिवेदनमा कतारपछि भारतबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सबैभन्दा धेरै कतारबाट ५३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । भारतबाट ४३ अर्ब १६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्कअनुसार कुल रेमिट्यान्सको ५० दशमलव ३ प्रतिशत खाडी देशहरुबाट भित्रिने गरेको छ । यस अवधिमा यूएईबाट ४० अर्ब ८७ करोड, मलेसियाबाट २९ अर्ब ६६ करोड, अमेरिकाबाट २५ अर्ब ४२ करोड, जापानबाट २२ अर्ब ८७ करोड, कुवेतबाट ११ अर्ब ५२ करोड, बहराइनबाट ८ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएकाे छ ।
त्यस्तै कोरियाबाट ६ अर्ब १५ करोड, बेलायतबाट ५ अर्ब ४ करोड, अस्ट्रेलियाबाट १ अर्ब ३४ करोड र अरु अन्यबाट १८ अर्ब ७ करोड रेमिट्यान्सत भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा कामदार जाने क्रम बन्द भएका कारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मलेसियाबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको छ । मलेसियासँग द्विपक्षीय सम्झौतापछि आउँदा दिनमा मलेसिया जानेको सङ्ख्याका साथै त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।
खाडी देशहरु र मलेसियाबाहेक अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाबाट पनि धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ ।
लागत बढी
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्कअनुसार कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५ दशलमव ३ प्रतिशत खाडी देशतर्फ गएका छन् भने खाडी देशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स कुल रेमिट्यान्सकाे झण्डै ५० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।
रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदा लाग्ने औसत लागत विश्वको औसतभन्दा कम देखिए पनि भारत र बङ्गलादेशको भन्दा बढी लाग्ने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
दुई सय डलरभन्दा कम रकम पठाउँदा अमेरिकाबाट सबैभन्दा बढी र मलेसियाबाट सबैभन्दा कम लागत लाग्ने देखिएको छ । अमेरिकाबाट दुई सय डलर पठाउँदा ५ दशमलव ४ प्रतिशत र मलेसियाबाट पठाउँदा ३ दशमलव ४ प्रतिशत लागत लाग्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य रहेका खाडी देशबाट नेपालमा रकम पठाउन मलेसियाभन्दा बढी लागत लाग्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको औसत लागत विश्वको औसत (६.८४ प्रतिशत) भन्दा कम रहेको छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुले अमेरिकी डलर दुई सय वा त्योभन्दा कम रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउन सके रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमतर्फ आकर्षित गर्न थप योगदान पुग्ने देखिन्छ’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ ।
रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्दै
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर कम हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स वृद्धिदर त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः घट्दै गइ आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३ दशमलव ६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७ दशमलव ७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४ मा ४ दशमलव ६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दोस्रो महिनादेखि भने रेमिट्यान्स आप्रवाह रकममा केही कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कुल रेमिट्यान्स आप्रवाहको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा यस्तो अनुपात क्रमशः बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २९ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो अनुपात २५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान
नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो आधार नै विदेशमा काम गर्ने श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्स हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण लगायतका क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । प्राप्त हुने रेमिट्यान्स रकममध्ये ७८ दशमलव ९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा, ७ दशमलव १ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३ दशमलव ५ प्रतिशत शिक्षामा र ४ दशमलव ५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भइ शून्य दशमव ६ प्रतिशत मात्र बचत गर्ने गरेको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ जिल्लाका जम्मा तीन सय २० घरपरिवारमा गरेको स्थलगत सर्वेक्षण र त्यसका आधारमा तयार गरिएको अध्ययन ‘विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति’ अनुसार रेमिट्यान्स रकमको २५ दशमलव ३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्नमा, २३ दशमलव ९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३ दशमलव ५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा र ३ दशमलव शून्य प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिको खरिदमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ ।
रेमिट्यान्स रकमको २८ दशमलव शून्य प्रतिशत बचत र १ दशमलव १ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र ( व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिने रकम धेरै उपभोग्य वस्तुमा खर्च भइरहेको देखिए पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत घर परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको छ भने लगानी र पुँजी निर्माणको माध्यमबाट प्रत्यक्षरुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ ।
केही वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको सङ्ख्या घट्दै आएको छ । श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ५ लाख २७ हजार ८१४ पुगेको थियो भने यो सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ लाख ४३ हजार ८६८ मा झरेको छ ।
अहिले संस्थागतरुपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देशहरु खुला गरेको छ भने ८ देशहरु (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजराइल, जोर्डन, र मलेसिया) सँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा १७२ देशमा नेपालीहरु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्कअनुसार कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५ दशमलव ३ प्रतिशत खाडी देशतर्फ गएका छन् । यस अवधिमा खाडी देशहरुबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्स कुल रेमिट्यान्सको झण्डै ५० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्वका योजनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहको परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह आकर्षित गर्न रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउने र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लगायतका कुरामा ध्यान दिने हो भने रेमिट्यान्स रकमको उत्पादनशील उपयोग बढाउन सकिने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो समाचार उज्यालो अनलाइनबाट साभार गरिएको हो । सम्पादक
प्रकाशित मिति: २०२०-०१-२७ , समय : १०:०५:५५ , ५ वर्ष अगाडि