अरुण तेस्रो ओली सरकार कै हातबाट कसरी भारतको पोल्टामा पर्यो ?

महेश आचार्य

एमालेका कारण बन्न नसकेको भनिएको यो आयोजनाको भित्र रहस्य के थियो ?
म एक नेपाली हुनुको साथै प्रदेश नं १ को नागरिक भएको नाताले मलाई यो आयोजनाको इतिहास , वर्तमान र भविष्यको वारेमा जानकारी भएकोले जाने बुझेको कुरा अरुलाई नि वताउनु मेरो कर्तव्य ठानेको छु । २०५१ सालमा नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा भाँडिएको आयोजना भनेर यो अरुण तेस्रो आयोजनालाई बुझिन्छ । एमालेले भाँडेको भनेर भन्ने चलन पनि नभएको भने होइन । अरुण तेस्रो आयोजनालाई भारतले कसरी आफ्नो मन्द दाउ लगाएर पोल्टामा पा¥यो त ? थोरै चर्चा गरौं ।
त्यो बेला विश्व बंैक आफै लगानी गरेर आयोजना वनाउने तयारीमा पुगि सकेको थियो । त्यो काम एमाले सरकारमा आउनु भन्दा पहिलाको कांग्रेस सरकारले झण्डै झण्डै सम्झौताको तयारीमा पुर्याई सकेको थियोे । सरकार परिवर्तन भयो । नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिष्टको सरकार बन्यो । तब त्यो आयोजनाका वारेमा सरकारले केही राष्ट्र हित बिपरित हुन सक्ने बुँदाहरु पहिचान गरि परिमार्जन गर्यो । र त्यो आयोजनालाई निरन्तरता दिन सम्झौताको लागि त्यस बेलाको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार तयार भयो । त्यस बेला त्यो आयोजनालाई सरकारको तर्फवाट हेर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई दिईएको रहेछ । उहाँको भनाई अनुसार त्यसवेलाको सरकारले पुरानो तयारीलाई पुन अध्ययन गरी राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका कति पय सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषय मसिनो ढंगले अध्यान गरि परिमार्जन गर्याे । सम्झौताको लागि तयारीमा बस्यो । त्यो आयोजना हेर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारले दिएको थियो । त्यसै क्रममा एकाएक जल,पर्यावरण तथा वातावरण विज्ञहरु यो आयोजनाले यस क्षेत्रमा ठुलो असर गर्छ । त्यस असरका कारण बरफ (हिउँ) फुट्ने र भविष्यमा प्राकृतिक विपत्तिहरु ब्यहोर्नु पर्ने जस्ता विषयहरु लिएर प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरु तथा सचिवहरु सँंग समेत धाउने गरेको जिम्मेवार प्राप्त मन्त्री भरतमोहनले थाहा पाउँनु भयो । एका एक विज्ञको नामवाट सरोकारवला हरुको नाममा यो आयोजना बनाउनु हँुदै हुदैन यस्ले ठुलो बेफाईदा गर्छ भन्ने बिषय व्यापक रुपमा बढेको बढ्यै गयो । त्यति हुँदा हँुदै पनि सरकार आयोजना बनाउनको लागि सम्झौता गर्न तयार भएरै बसेको थियोे । सरकार आयोजना बनाउने नै पक्षमा थियो । यो आयोजना बनाउनु पर्छ रोक्नु हुन्न भन्नेमा सरकार स्पष्ट थियोे ।
एक दिन तत्कालीन बिश्व बैंकको अध्यक्षले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई फोन गरेर भनेछन् । म यो आयोजनावाट पछि हट्दै छु । मैले तपाईंलाई सुचना गरेको तपाईंको सरकार त्यसै अनुसार अघि वढोस्। त्यसपछि प्रम मनमोहनलाई यो अध्यक्ष पछि हट्ने हो या बैंक हट्ने हो भनी प्रश्नचिह्न खडा भएछ र उहाँले सोध्नु भएछ । तपाईंको कुराको अर्थ बुझिन ? तपाई पछि हट्ने कि ? बिश्व बैंक भनेर सोध्नुभएछ । उनले भनेछन – मेरो मतलव म भनेको बैक नै हो । बैंक पछि हट्छ । अनि प्रम ले यो विषय अर्थमन्त्रीको भएकोले उहाँसंग कुरा गर्नुस भन्नू भएछ । ती अध्यक्षले निवासवाट फोन गरेका थिए । उनी उनको कार्यलयमा थिएनन् । त्यसपछि पुन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी लाई फोन आयो र त्यहि कुरा गरे । त्यस बखत भरतमोहन अधिकारीले सरकारको खास जिम्मेवारी प्राप्त भएको नाताले अनुरोध गर्नु भएछ । हेर्नुस् नेपालले धेरै कुरेको छ । यो आयोजनाका लागि तपाईंहरुलाई नेपालले करोडौं खर्च समेत गरि सकेको अवस्था छ । भन्दा उनले सरि भरतमोहन भनेछन् । त्यस पछि भरतमोहनले शंकास्पद कुरा नाटकीय ढंंगवाट आएको हुँदा बिश्व बैंकका अन्य सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुसँग के रहेछ भनी बुझ्नु भएछ । त्यस वेला जर्मन र जापान आफ्नो भागमा परेको लगानि शुरुमा ऋण र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात सबै रकम अनुदान दिने गरि लगानी गर्न तयारीमा रहेछ । तर उहाँहरु सँंग यो अध्यक्षको यस्तो कुरा केहो भनी बुझ्दा थाहा नभएको वताए छन् । त्यसपछि यस्ता घटना क्रमवाट थाहा भएछ कि त्यो विश्व बैंक अध्यक्षले कसैसंग सल्लाह नगरी अमेरिकाको निर्देशनमा पछि हटेको रहेछ भन्ने । अमेरिकालाई भारतले रोक्न अनुरोध गरेको रहेछ। त्यो विषय पछाडि स्पष्ट भयो अध्यक्ष अमेरिका निकट मान्छे रहेछ ।
पछि बिश्व बैंकको बैठक वसेछ त्यसवेला पाकिस्तान र फ्रान्सले कडा विरोध गरेछन पछि हट्ने विषयको बिरुद्धमा । यो सबै थाहा भए पश्चात् अमेरिकी राजदुतलाई वोलाएर यो के हो अमेरिकाले यस्तो गर्ने भन्दा हुनै सक्दैन भनेछन् र कुरा टारेछन् विषय ढिसमिस् भएछ ।
हल्ला चै एमालेले अरुण तेस्रो खायो भन्ने धारणहरु प्रसस्त आए तर त्यसको यथार्थ भारतको चाल थियोे । किन के का लागि चाल खेल्यौ भन्दा त्यो आज आएर प्रमाणित भएको छ ।
२०७५ बैशाख २८ गते आधिकारीक रुपमा आफ्नो हातमा पारि छाड्यो भारतले । भारतको योजना भनेको जे जसो गरेर भए पनि नेपालका यस्ता महत्वपूर्ण आयोजना तथा प्राकृतिक श्रोत साधनहरु विस्तारै बिस्तारै आफ्नो हित उपर हुने गरि आफ्नो पञ्जामा पार्दै जाने र आफुहरुले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने । नीति अनुरुप भारत चलेको छ । भारतको नेपाल प्रतिको एउटा यो यस्तो स्पष्ट नीति छ जो हामीले अब स्पष्टसंग बुझनु जरुरी छ । भारत नेपाल प्रति यस्तो नीति प्रयोग गरि पटक पटक सफल छ । सधैं उ यस्तै रहन्छ । हामी नेपालीहरुले पहिला कुरा बुझनु पर्छ भारत नेपालसँग चाहान्छ चै के ? त्यस पश्चात स्पष्ट हुन्छ कि हामीले के गर्नुपर्छ।
त्यसबेला भारतले त्यो आयोजना वन्न नदिनुको मुख्य कारण यो पनि थियो । यदि आयोजना बन्ने भएमा त्यस ठाउँ सम्म ठुलो बाटो पुग्ने र त्यो बाटो चीनको धेरै नजिक सम्म पुग्ने थियो । त्यसकारण पनि भारतलाई त्यो आयोजना तत्काललाई रोक्नु थियो र त्यसलाई आफ्नो पोल्टामा पर्नु थियो उसले रोक्यो ।
त्यसैले २०५१ सालमा एमालेको कारण हैन भारतकै नेपाल नीतिका कारण रोकिएको थियो अरुण तेस्रो। स्व.भरतमोहन अधिकारीले बताउनु भएको अनुभवको आधारमा अरुण तेस्रो र दोशी भनिएको तत्कालीन एमाले र त्यसको वास्तविकता केही उल्लेख गरेको हुँ ।
अन्तमा,भारतको हेपाहा प्रबृत्तिको बिपक्षमा सत्तिसाल झै उभिने ओलि सरकार राष्ट्रवादी भनेर चिनिएको । यो सरकार र हिजो आज त पुष्पकमल दाहाल,माधव कुमार नेपाल,झलनाथ खनाल । भारतीय ईसारामा चलेको भारतीय दलालहरु । भारतको गोटी जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरि । कम्रेड ओलीका समर्थक हौ भन्नेहरुले सिधै वा घुमाउरो पारामा अभिब्यक्ति दिने गरेका छन् । म चै कमरेड ओली र उहाँको घेराका नेता कार्यकर्ता सँग प्रश्न गर्छु । उहाँकै पाला अरुण तेस्रो लामो समयवाट आफ्नो पोल्टामा पार्नु आँखा लगाई बसेको भारतले कसरी हात पा¥यो ? अरुले पनि बनाउनु सक्थे नि त्यो प्रोजेट हैन ? चीन थियो । अरु देश थिए ….? भारत नै किन ?? त्यसकारण राष्ट्रवाद सजिलो बिषय हैन । “आफ्नो थैली दह्रो बाँध्नु अरुलाई चोरको दोष नलगाउनु“ भन्ने उखान चरितार्थ यहाँ हुन्छ।

प्रकाशित मिति: २०२०-०८-१३ , समय : ११:४९:१३ , ४ वर्ष अगाडि