पुष्प ढुंगाना , ६६२ पटक हेरिएको
काठमान्डौ, ३ माघ । डाँडापाखा र खोलाबगरमा मात्रै होइन, क्रसर सञ्चालकको दबदबा सिंहदरबारसम्मै छ । क्रसर व्यवसाय नियमन गर्ने मापदण्डको मस्यौदा बनाउने क्रममै व्यवसायीको पक्षमा स्वार्थ समूहले दबाब दिएको छ ।
क्रसर व्यवसाय अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन हुन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि स्पष्ट मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया थालेको थियो । तर, सुरुदेखि नै क्रसर सञ्चालकको पक्षमा स्वार्थ समूहको दबाब आउन थालेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार उक्त समूहले क्रसर उद्योगसँग वन तथा खोलाको दूरी छोट्याउनुपर्ने, दण्ड, जरिवाना खुकुलो बनाउनुपर्नेलगायत माग गर्दै आएको थियो । त्यस्तै, क्रसर उद्योगको नियमन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिँदै आएका थिए । तर, स्थानीय तहमा जान नसक्ने मन्त्रालयको अडानपछि उनीहरूले प्रदेशमा राख्न लबिङ गरेका थिए ।
तमाम दबाब पन्छ्याउँदै मन्त्रालयले संघबाटै क्रसर उद्योगको नियमन र व्यवस्थापन हुने गरी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले पहिलोपटक ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ को मस्यौदा तयार गरे पनि अझै टुंगिएको भने छैन । मस्यौदा अहिले सुझाबका लागि कानुन मन्त्रालयमा छ ।
धेरै संघर्ष गरेर नयाँ मापदण्डको मस्यौदा गरेको मन्त्रालयका वातावरण शाखा प्रमुख ऋषि आचार्यले बताए । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मापदण्डले जिल्ला विकास समितिको भूमिकालाई मात्र प्रस्ट्याएकाले नयाँ मापदण्ड बनाएको उनले बताए । नयाँ मापदण्डको मस्यौदाले क्रसर उद्योग व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रस्ट सम्बोधन गर्ने उपसचिव आचार्यको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने परिपत्रलाई मापदण्डको आधार मानेर क्रसर उद्योगको नियमन गर्ने गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगा–गिटी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको र त्यसैलाई मापदण्डका रूपमा अपनाउँदै आएको छ । विगतमा सिडिओको नेतृत्वमा रहने अनुगमन समितिले अनुगमन तथा नियमन गथ्र्यो । अहिले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नेतृत्वको समितिले अनुगमन गर्ने गर्छ । यो समितिमा सिडिओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नोअनुकूल बारम्बार संशोधन र फरक–फरक निर्णय गर्दा नियमनमै समस्या भएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । त्यसरी हुने निर्णय र परिपत्रमा क्रसर उद्योगसँग जोडिएका उच्च तहका प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ समेटिने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले क्रसर उद्योग नियमनमा माथिल्लो तहबाटै हुने गरेको हस्तक्षेपको उदाहरण सुनाए, ‘तत्कालीन सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको परिवारका क्रसर उद्योग थिए, मन्त्रालयले नियमन गर्न खोज्दा उनले हस्तक्षेप गर्थे । पण्डितजस्ता कैयौँ प्रशासक क्रसर उद्योगका मालिक नै छन् ।’ ८० प्रतिशत क्रसर उद्योगमा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका प्रशासकको सेयर रहेको र अधिकांश अवैध रहेको उनले बताए । ‘क्रसरमा राजनीतिक नेतृत्वकै सेयर रहने, चुनावमा त्यही क्रसरको पैसा खर्च हुने र विभिन्न समयमा हुने राजनीतिक कार्यक्रमको खर्च पनि क्रसर उद्योगले नै व्यहोर्दै आइरहेका छन्,’ तीन अधिकारीले भने ।
पूर्वसचिव पण्डितका परिवारले नवलपरासी, हेटौँडा र तनहुँमा क्रसर उद्योग चलाउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो परिवारको नाममा तीनवटा क्रसर रहेको नयाँ पत्रिकासँग पनि स्विकारे । तर, सहसचिव, सचिव हुँदा क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न आफूले चासो राखेको उनको दाबी छ । क्रसर उद्योगलाई सरकारले नै व्यवस्थित गर्न नचाहेको र व्यवसायीलाई दुःख मात्रै दिएको गुनासोसमेत उनले नयाँ पत्रिकासँग गरे ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने क्रसर उद्योगमा आबद्ध पण्डितजस्तै प्रशासकहरूको हस्तक्षेप र दबाबका कारण मापदण्ड बनाउन समस्या पर्दै आएको बताउँछन् । विगतमा नवलपरासीमा अवैध क्रसर उद्योग र उत्खननविरुद्ध कारबाही गर्दा तत्कालीन सचिव पण्डितको समेत दबाबमा दुई एलडिओलाई मन्त्रालयले काठमाडौं तानेको थियो ।
त्यसरी नवलपरासीबाट सरुवा हुने एलडिओमध्ये एक हुन् जीवलाल भुसाल । उनले अवैध रूपमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने स्मृति निर्माण सेवा कम्पनीको गाडीसमेत २८ मंसिर ०७३ मा नदीबाटै नियन्त्रणमा लिएर लिलामी प्रक्रिया बढाएका थिए । त्यसको केही दिनमै उनी राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबका कारण नवलपरासीबाट सरुवा भएका थिए । उनले आवश्यकताअनुसार तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि क्रसर उद्योग व्यवस्थापन र नियमनका लागि विभिन्न परिपत्र गर्ने गरेको बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, तनहुँ, नवलपरासी र पूर्वी तराईका जिल्लामा क्रसर उद्योगको बेथिति र अराजकता धेरै छ । विद्यमान मापदण्डअनुसार चुरे, वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा क्रसर उद्योग राख्न निषेध गरिएको छ । तर, ती क्षेत्रमा पनि खुलमखुल्ला क्रसर राखिएको र प्रशासनले रोक्न नसकेको मन्त्रालयको गुनासो छ । नँया पत्रीका दैनिकले समचार लेखेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२०-०१-१७ , समय : ०७:४५:१८ , ५ वर्ष अगाडि