enepalpatra , ३०० पटक हेरिएको
फागुन २१,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससहितको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकार विस्तार रणनीति बनाएका छन् । एमाले सहितकाे गठबन्धन गत १२ फागुनमा भत्किएपछि कांग्र्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका आठ दलीय गठबन्धनले सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो ।
राष्ट्रपति निर्वाचन आगामी २५ फागुनमा हुँदै छ भने उपराष्ट्रपति निर्वाचन ३ चैतका लागि तोकिएको छ ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकार विस्तार हुने बताए । खड्काले शनिबार सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकार विस्तार हुने बताएका हुन् ।
‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँकै नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन्छ,’ कांग्रेस उपसभापति खड्काले भने ।
गत १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेको मुख्य समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गत १० पुसमा प्रतिनिधिसभाका १ सय ६९ सांसदको समर्थन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेपछि भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
प्रचण्डलाई नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, जनता समाजवादी पार्टीको १२, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र अन्य ३ जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन प्रचण्डलाई थियो ।
एमाले र राप्रपाबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई हाल ७७ सांसदको मात्रै समर्थन छ । सरकार सञ्चालन गर्न प्रतिनिधिसभामा रहेको कुल संख्याको ५१ प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभामा कायम कुल २ सय ७५ सदस्यको ५१ प्रतिशत अर्थात् १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधसभा निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि एक दलको बहुमत नआएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार मिलीजुली सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् । सो धाराअनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि २६ पुसमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबखत उनलाई प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बनेर पनि सत्ताबाहिरै रहेको दल कांग्रेसलेसमेत विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसबेला प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सांसदमध्ये बैठकमा सहभागी २७० जनामा २६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।
प्रचण्डले कांग्रेसका ८९ मध्ये ८५, एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १३, जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्र सांसद ३ जनाको विश्वासको मत पाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले भने प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् । त्यसबखत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चार सांसद भने अनुपस्थित थिए ।
त्यस्तै, सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणा मतदानमा सहभागी भएका थिएनन् ।पछिल्लो समय राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण गठबन्धनमा फेरबदर भएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बनेको हो ।संविधानको धारा १०० को (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।अब सरकार विस्तार हुँदा कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्वमा गनकुमार थापालाई पठाउने तयारी भइरहेको छ । थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा पठाउने’विषय कांग्रेसभित्र छलफल भइरहेको बुझिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०३-०५ , समय : १६:३३:५४ , २ वर्ष अगाडि